प्रशिक्षु बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय उनसे रुपैया वसूल करने वाली सरकारी नीतियाँ : हद है बिना कहे रहा नहीं जाता

►क्या आपको सहज भरोसा नहीं होता? सरकार की ढुलमुल नीतियों और संदेहास्पद हरकतों से ऐसी ही स्थिति मुँह बाएं खड़ी है, जहाँ एक पद की दावेदारी में ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को  ₹40,000/- और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को ₹20,000/- से ज्यादा की चोट पहुँच सकती है। हालाँकि ऐसी पोस्ट अमूमन इस ब्लॉग में लिखता नहीं हूँ .....पर लिखे बिना रहा भी तो नहीं जाता? ...और दृढता से कहूँ कि लिखे बिना रहना भी नहीं चाहिए। ऐसी बेवकूफ प्रकृति की ज्यादतियों के खिलाफ भड़ास तो निकाली ही जानी चाहिए।

►ब्लॉग जगत के साथियों के लिए पहले मामला बताना उचित होगा। दरअसल शिक्षा का बहुचर्चित अधिकार क़ानून लागू होने के बाद से सरकार को उत्तर प्रदेश में अंतिम बार बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में छ: माह के मानदेय पर की जानी थी। छ: माह के बाद यह शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए सेवारत प्रशिक्षण पाकर स्थायी नौकरी पाते। अपनी भाषा में कहूँ तो मास्टर बन जाते। यह सारी चयन प्रक्रिया एनसीटीई के दिशा निर्देशों के तहत हुई .....जिसमे राज्य स्तरीय शिक्षक दक्षता परीक्षा (TET)  पास करनी थी। इसी टेट की मेरिट से ही 70,000 से ज्यादा पदों को भरा जाना था।

►तो आखिर हुआ क्या जो ब्लॉग पोस्ट लिखनी पडी...हुआ यह कि सरकार ने जो पद  जनपद वार निकाले उसमे भी खेल हुआ। मेरठ, मथुरा, गाजियाबाद, कानपुर नगर, बलिया, हमारे जनपद फतेहपुर में केवल 12-12 पद हैं तो आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, हाथरस, वाराणसी में सौ या इससे कम सीटें हैं। इसके उलट सीतापुर, लखीमपुर में छह हजार सीटों पर चयन होना है। इसे मजाक कहें या दुर्भाग्य कि जिस उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) के बाद हमारे जैसे पिछड़े जनपद को लगभग 1900 अध्यापक मिलने चाहिए थे वहां अब सिर्फ एक दर्जन ( कुल जमा 12 ) ही मिलेंगे।

►आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19 दिसम्बर निर्धारित की गयी थी। आवेदन के साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये का ड्राफ्ट व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये प्रति जनपद खर्च करने थे। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदेश के किन्हीं 5 जनपदों में आवेदन करना था। ऐसे में प्रत्येक अभ्यर्थी उस स्थिति में 5-5 ड्राफ्ट बनवा  ₹2,500/- अपनी गाँठ से ढीले कर रहा था।

►भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर थी, जिसकी वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने पांच-पांच जिलों से आवेदन कर ही दिए थे कि  हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञापन रद कर दिया है। न्यायालय ने विज्ञापन में पांच जिलों से आवेदन करने को असंगत व अतार्किक करार दिया है। याचिका में  चुनौती दी गई थी कि राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिनियम 1981 के प्रावधानों के विपरीत है। याचिका में मांग की गई थी कि या तो प्रदेशभर से या फिर केवल एक ही जिले से आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

याचिका दायर करने वालों की क्या थी आपत्ति?

 ►शिक्षक पात्रता परीक्षा के पास-आउट अभ्यर्थी जिला स्तर पर इसकी मेरिट के आधार पर लगातार विरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों का तर्क था कि केवल पांच जिलो से आवेदन की बाध्यता के कारण जिला स्तर पर मेरिट बनने से किसी जिले की मेरिट बहुत कम व किसी की बहुत ज्यादा चली जाएगी। इससे अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित हो जाएंगे और कम मेरिट वालों को नौकरी मिल जाएगी। यही कारण है कि अभ्यर्थी प्रदेश स्तर पर मेरिट बनाए जाने की मांग कर रहे थे।

►अब कोर्ट के फैसले के बाद प्राथमिक स्तर पर चयन के लिए अब सरकार का हर कदम लाखों अभ्यर्थियों पर भारी पड़ेगा। यदि सरकार ने नियमानुसार केवल गृह जनपद से आवेदन का नियम लागू किया तो तमाम मेरिट वाले छात्र भी बाहर हो जाएंगे। कारण साफ है कि सभी जिलों से आवेदन का कदम और मुश्किल भरा होगा। अभ्यर्थी कहां से भरें कि चयन पक्का हो, इस फेर में ज्यादातर जिलों से भरेंगे। नतीजा होगा कि हर जिले में मेरिट हाई होगी और महीनों काउंसलिंग के बाद सीटें भर सकेंगी। सरकार का अगला कदम क्या होगा, इसी पर लाखों अभ्यर्थियों का कॅरियर टिका है। 

►विज्ञापन को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद करने का आदेश देने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने अदालत की मंशा के अनुरूप रवैया अख्तियार किया है। सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सचिव का कहना है कि यद्यपि अभी उन्होंने अदालत का आदेश नहीं देखा है, लेकिन  यदि कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ पांच जिलों का विकल्प देने के प्रावधान को अनुचित ठहराया है तो अभ्यर्थी अपनी मर्जी के मुताबिक जितने जिलों में आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, यदि वे चाहें तो अन्य जिलों में भी आवेदन कर सकते हैं।

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► यहीं से शुरू होती है पैसा वसूल नीति .......जरा अनुमान लगाइए कि कोई बेरोजगार कैसे इतने जनपदों में इतना रूपया खर्च करके अपना आवेदन भेजेगा? उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में आवेदन करने मात्र से ही उस अभ्यर्थी के ₹40,000/- से ज्यादा धनराशि खर्च करनी होगी!

इतनी "माया" की इन बेरोजगारों से उम्मीद?

मैं  तो इन्हें माया नहीं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ तो केवल 

शर्म! शर्म! शर्म!
और  आप ?