बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं?

शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार के

कार्यक्रम   में योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण

शिक्षकों की कमी चिंता का विषय है।

लेकिन गुणवत्तापूर्ण  शिक्षक अभी भी

हमारे  सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं।

निशुल्क  एवं अनिवार्य   शिक्षा प्रदान

करने के सपनेका सबसे बड़ा व्यवधान

यह  है कि  स्कूल जाने  से  वंचित

लगभग  एक करोड़   बच्चों के लिए

सरकार को पांच लाख शिक्षक चाहिए,

जो आसानी से मिलते नहीं दिख रहे

हैं। केवल प्राथमिकशिक्षा की बात करें

तो स्थिति और दुखदायी है।शिक्षामित्र,

गुरुजी  या संविदा   शिक्षकों की जैसी

नियुक्ति  होती है, और जिस तरह का

वेतन  दिया जाता है, उसमें  मजबूरी

में ही कोई बेरोजगार शिक्षक बनने का

विकल्प अपनाता है। जब तक मजबूरी

कानाम शिक्षक बनने का चलन खत्म

नहीं होगा,शिक्षकों की कमी की दिक्कत

का किनारा मिलना मुश्किल है।

बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने उत्तर प्रदेश के लिए चुनौतियां भरा पहाड़ खड़ा कर दिया है। वर्तमान में एक लाख शिक्षकों की कमी झेल रहे बेसिक शिक्षा विभाग को इस अधिनियम पर अमल के लिए तकरीबन साढ़े चार लाख शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। महकमा अब इस चिंता में दुबला हो रहा है कि प्रदेश में छह से 14 वर्ष तक के सभी  को शिक्षा रूपी   प्रसाद बांटने के लिए वह पर्याप्त संख्या में गुरुजनों की व्यवस्था करे तो कैसे?

इस अधिनियम के परिशिष्ट के अनुसार कक्षा एक से पांच तक में दाखिल 60 बच्चों पर दो, 61 से 90 बच्चों पर तीन, 91 से 120 बच्चों पर चार, 121 से 200 बच्चों पर पांच शिक्षक होने चाहिये, जिन स्कूलों में डेढ़ सौ से अधिक बच्चे हैं, वहां पांच शिक्षकों के अलावा एक प्रधानाध्यापक भी होना चाहिये। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो, वहां छात्र-शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होना चाहिये। वहीं कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा का एक-एक शिक्षक अवश्य होना चाहिये। उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को कला, स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा देने के लिए अंशकालिक शिक्षकों का भी प्रावधान किया गया है।

समय-समय पर इस बात पर विमर्श होता रहा है कि शिक्षकों की स्थिति इतनी शोचनीय क्यों है? जिस देश में गुरु को भगवान के समकक्ष माना गया है, वहां शिक्षक के पेशे में लोग क्यों नहींआना चाहते? प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक दयनीय क्यों और उच्च संस्थानों के शिक्षकों को अपने वेतनमान से शिकायत क्यों? शिक्षण के क्षेत्र में कदम-कदम पर ऐसे लोग क्यों खड़े हुए हैं, जिनसे पूरा ढांचा चरमराया हुआ है। फिल्म तारे जमींपर के बाद अभिनेता आमिर खान अधिकारपूर्वक शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोलने लगे हैं। उन्होंने एक शिक्षक दिवस पर कहा कि शिक्षक के पेशे को धन से भी सम्मानजनक बनाने पर ही इसका महत्व बढ़ेगा। उनकी बात में काफी हद तक सच्चाई है। महाविद्यालयों व मेडीकल, इंजीनियरिंग या प्रबंधन के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का वेतनमान काफी अच्छा है, इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी उन्हें मिलती हैं। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में यह स्थिति नहींहै। नियमित सरकारी शिक्षक हों तो भी बात अलग है। किंतु शिक्षा मित्र, गुरुजी या संविदा शिक्षकों की जैसी नियुक्ति होती है, और जिस तरह का वेतन दिया जाता है, उसमें मजबूरी में ही कोई बेरोजगार शिक्षक बनने का विकल्प अपनाता है। जब तक मजबूरी का नाम शिक्षक बनने का चलन खत्म नहीं होगा, शिक्षकों की कमी की दिक्कत का किनारा मिलना मुश्किल है।

सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय का आकलन है कि अधिनियम के प्रावधानों पर अमल करने के लिए तात्कालिक तौर पर सवा तीन लाख शिक्षकों की जरूरत होगी। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 65 हजार शिक्षकों की दरकार होगी। उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला, स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा सरीखे विषयों के लिए 45 हजार अंशकालिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यदि राज्य सरकार के वर्तमान मानक को माना जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-6 पर अमल करने के लिए प्रदेश में तीन वर्ष के अंदर सात हजार नये विद्यालय स्थापित करने होंगे। इन स्कूलों के लिए 16 हजार और शिक्षकों की जरूरत होगी। शिक्षकों की जबर्दस्त कमी की वजह से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:59 है जबकि मानक के अनुसार यह 1:40 होना चाहिये। यह स्थिति तब है जबकि प्रदेश में बेसिक शिक्षा की धारा को प्रवाहमान बनाये रखने के लिए परिषदीय स्कूलों में तैनात ढाई लाख शिक्षकों के अलावा 1.86 लाख शिक्षा मित्रों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग का एक और कड़वा सच यह है कि यहां हर साल 12 हजार से लेकर 14 हजार तक शिक्षक रिटायर होते हैं। इसके विपरीत प्रदेश के 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में प्रत्येक वर्ष सिर्फ 10650 शिक्षकों को ही विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले डायट टीचर्स ट्रेनर्स का अकाल झेल रहे हैं।

जागरण की खबर के अनुसार  बेसिक शिक्षा सचिव डा.अनूप चंद्र पांडेय कहते हैं कि 'शिक्षकों की भरपाई करने के लिए निदेशक बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। कमेटी सुझाव देगी कि इस चुनौती से निपटने के लिए किस स्तर के शिक्षकों की जरूरत होगी। इस विकट परिस्थिति से पार पाने के लिए कमेटी की सिफारिशों पर उच्चादेश प्राप्त कर शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन भी किया जा सकता है। आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद (एनसीटीई) से शिक्षकों की अर्हता में छूट मांगी जा सकती है। डायट की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के जरिये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। जरूरत हुई तो निजी क्षेत्र के डायट से विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण भी अनुमन्य किया जा सकता है। 

(तथ्यात्मक खबर - साभार दैनिक जागरण)